deooffice.com विशेष रिपोर्ट
संवाददाता, पटना
1. एक महीने में निपटेंगी शिक्षकों की शिकायतें, जल्द शुरू होगा नया ग्रीवांस पोर्टल
शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा विभाग अब एक ठोस पहल करने जा रहा है। विभाग जल्द ही एक ग्रीवांस पोर्टल शुरू करेगा, जहां शिक्षक सीधे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। इस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से निपटाना होगा।
मंगलवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिक्षक शिकायतों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से हल करें। उन्होंने यह भी कहा कि वेतन भुगतान से जुड़ी फाइलों को जानबूझकर दबाकर रखने और इसके बदले रुपए की वसूली जैसी गंभीर शिकायतें मिल रही हैं।
उन्होंने सभी अधिकारियों से स्पष्ट कहा – यदि ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो संबंधित कर्मियों को तत्काल निलंबित कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि शिक्षक अब सीधे ग्रीवांस पोर्टल पर शिकायत करेंगे और यह पोर्टल जल्द ही पूरी तरह कार्यशील होगा।
2. RTE के तहत नामांकन की तिथि बढ़ी, अब 19 अप्रैल तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
छपरा (सारण): शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।
अब 19 अप्रैल 2025 तक अभिभावक ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। विभाग के निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सारण जिले के हजारों परिवारों को इस निर्णय का सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत अब गरीब परिवार भी अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में भेज पाएंगे।
नामांकन की विस्तारित समय-सीमा इस प्रकार है:
- छात्र पंजीकरण: 19 अप्रैल 2025 तक
- पंजीकृत छात्रों का सत्यापन: 21 अप्रैल 2025 तक
- चयनित छात्रों का स्कूल आवंटन: 25 अप्रैल 2025
- प्रवेश की तिथि: 26 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक
सभी डीईओ और डीपीओ को निर्देश दिया गया है कि वे इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। पंचायत प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी सेविका और स्वयंसेवी संगठनों की मदद से ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित कर पात्र बच्चों का पंजीकरण व सत्यापन सुनिश्चित करें।
3. स्नातक प्रोत्साहन योजना: आधार सत्यापन रुका, पोर्टल नहीं खुला – छात्राओं की राशि अटकी
पटना: राज्य की स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए लागू मुख्यमंत्री स्नातक प्रोत्साहन योजना में तकनीकी अड़चनों के चलते अब तक पोर्टल नहीं खुल पाया है।
राज्य के विश्वविद्यालयों ने 2024 में 5 लाख से अधिक छात्राओं के स्नातक रिजल्ट अपलोड कर दिए हैं, लेकिन अब तक आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इसी कारण से पोर्टल खुलने में देरी हो रही है और छात्राएं प्रोत्साहन राशि से वंचित हैं।
जानकारों के अनुसार, अप्रैल माह में भी आवेदन की संभावना कम लग रही है क्योंकि अभी कई तकनीकी पेच फंसे हुए हैं।
अब तक इस योजना के तहत:
- 2018-2021 के बीच 2.85 लाख छात्राओं को ₹25,000 प्रति छात्रा के हिसाब से ₹714.80 करोड़
- 2021 से अब तक 3.77 लाख छात्राओं को ₹50,000 प्रति छात्रा के हिसाब से ₹1889.50 करोड़ की राशि दी जा चुकी है।
इस प्रकार अब तक सरकार द्वारा इस योजना में ₹2600 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
छात्राओं में निराशा का माहौल है और वे मांग कर रही हैं कि पोर्टल जल्द से जल्द शुरू हो ताकि वे अपने अधिकार की राशि प्राप्त कर सकें।
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