फर्जी प्रमाणपत्र पर बहाल शिक्षकों का मिलना जारी, 21 नई प्राथमिकी दर्ज
रिपोर्ट: deooffice.com ब्यूरो
राज्य ब्यूरो, जागरण पटना : बिहार में फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी शिक्षक की नौकरी पाने वालों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है। इस क्रम में अब 21 नई प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले मार्च महीने में भी 20 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2006 से 2025 के बीच नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच कर रही है। अब तक 6,33,908 प्रमाणपत्रों की जांच की जा चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाणपत्र पाए गए हैं। 31 मार्च 2025 तक कुल 1609 मामले दर्ज किए गए हैं और 2814 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी की जा चुकी है।
शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की पुष्टि उस बोर्ड या विश्वविद्यालय से कराई जा रही है, जिससे उन्होंने परीक्षा पास करने का दावा किया है। सत्यापन में जब प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए तो संबंधित थाना क्षेत्रों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मधुबनी के राजनगर में दो, पंडौल में तीन, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में तीन, सिवान में एक, मोतिहारी में दो, भोजपुर में दो और समस्तीपुर में सात मामले दर्ज हुए हैं। अब 11 अप्रैल 2025 को निगरानी ने 21 नए कांड दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
माडल स्कूलों में लगेंगे फायर सेफ्टी उपकरण, पीएम श्री स्कूल भी शामिल
पटना: सरकारी स्कूलों को अब माडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में राजधानी के चयनित माध्यमिक विद्यालयों को माडल स्कूल के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसके लिए पांच करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही फायर सेफ्टी उपकरण भी लगाए जाएंगे।
फायर सेफ्टी उपकरण लगाने हेतु चयनित स्कूलों से उनके कमरों की संख्या, फ्लोर की जानकारी, पैसेज एरिया और क्षेत्रफल की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। जिले के 39 पीएम श्री स्कूलों में भी ये उपकरण लगाए जाएंगे। इसके लिए इंजीनियरों की टीम ने स्कूलों का लेआउट तैयार कर लिया है। इसके अंतर्गत पाइपलाइन, फायर एक्सटिंग्विशर और एमर्जेंसी एग्जिट के लिए दो सीढ़ियों की व्यवस्था की जाएगी।
साथ ही, आपदा प्रबंधन हेतु यूथ क्लब के सदस्यों और शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे आपात स्थिति में उपकरणों का सही उपयोग कर सकें। जहां मध्याह्न भोजन तैयार होता है, उन विद्यालयों में फायर सेफ्टी की व्यवस्था विशेष रूप से की जाएगी।
हाईस्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए नई शुल्क संरचना लागू
सिवान: शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को राहत देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए पुनरीक्षित शुल्क संरचना लागू कर दी है।
नई व्यवस्था के तहत:
कक्षा 9: सामान्य वर्ग के लिए 420 रुपये, एससी-एसटी के लिए 340 रुपये।
कक्षा 10: सामान्य के लिए 340 रुपये, एससी-एसटी के लिए 260 रुपये।
कक्षा 11: कला संकाय के लिए 940 रुपये, विज्ञान संकाय के लिए 1200 रुपये।
कक्षा 12: कला संकाय के लिए 850 रुपये, विज्ञान संकाय के लिए 1110 रुपये।
यह शुल्क संरचना सभी सरकारी और अनुदानित विद्यालयों में समान रूप से लागू की गई है, जिससे शिक्षा सुलभ और पारदर्शी हो सके।
पटना में स्थानांतरित शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच
पटना: पटना जिला में स्थानांतरित शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के लिए शिक्षा विभाग ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष उच्च शिक्षा के उपनिदेशक डॉ. दीपक कुमार सिंह होंगे।
कमेटी पांच दिनों के भीतर शिक्षकों द्वारा जमा किए गए कागजातों की समीक्षा करेगी और निदेशक को रिपोर्ट सौंपेगी। यह कदम विशेष समस्या से ग्रसित, पति-पत्नी आधारित स्थानांतरण के अंतर्गत पटना जिला आवंटित शिक्षकों के दस्तावेजों की वैधता जांचने हेतु उठाया गया है।
बिहार में समाप्त होंगे BEO के पद, नए ढांचे में AEDO की होगी नियुक्ति
पटना: बिहार सरकार ने शिक्षा प्रशासन में बड़े बदलाव की घोषणा की है। राज्य के सभी 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। इनकी जगह सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) की नियुक्ति की जाएगी।
बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली, 2025 के अनुसार यह नया ढांचा तैयार किया गया है। सेवानिवृत्त BEO के पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे और नए पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
नई व्यवस्था में AEDO को स्कूलों की निगरानी और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की जिम्मेदारी दी जाएगी। उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रोन्नति देकर शिक्षा विकास पदाधिकारी बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1991 के बाद से BEO के पदों पर कोई सीधी नियुक्ति नहीं हुई थी, जिससे प्रशासनिक असंतुलन उत्पन्न हो गया था।
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