बिहार सरकार ने छात्रवृत्ति राशि दोगुनी करने का प्रस्ताव पेश किया
बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूली छात्रों के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति राशि को दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार किया है। वर्तमान में कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को 600 रुपये, कक्षा 5-6 के छात्रों को 1,200 रुपये और कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों को 1,800 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसे क्रमशः 1,200 रुपये, 2,400 रुपये और 3,600 रुपये किया जाएगा। इसके अलावा, छात्रवृत्ति के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है, जिससे राज्य के लगभग 1.5 करोड़ छात्रों को लाभ मिलेगा। यह प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।
गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर
बिहार सरकार ने शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 19,931 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 में निःशुल्क दाखिला दिलाने का फैसला किया है। इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इससे पहले भी इस सत्र में 24,486 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का लाभ दिया गया था। यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी की गई है।
बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली के लिए 15,995 करोड़ रुपये का अनुदान
बिहार कैबिनेट ने राज्य के 2.13 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 15,995 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 50 यूनिट तक बिजली की दर 2.45 रुपये प्रति यूनिट रहेगी, जबकि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। इस योजना का सीधा लाभ राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा।
ईपीएफओ ने पीएफ खाता ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बनाया
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरी बदलने पर पीएफ खाता ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब अधिकांश मामलों में नियोक्ता से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नई प्रणाली के तहत, यदि कर्मचारी का यूएएन (UAN) आधार से लिंक है और सभी विवरण सही हैं, तो पीएफ राशि स्वचालित रूप से नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इससे सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपये के ट्रांसफर में आसानी होगी और 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा।
सरकारी विभागों में 3,788 नई नौकरियों का सृजन
बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में 3,788 नई नौकरियों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें पश्चिम चंपारण, वैशाली, बेगूसराय, गया, कैमूर, बांका, मुंगेर और जमुई जिलों में नए डिग्री कॉलेजों के लिए 526 पद, पशु चिकित्सा सेवा के लिए 2,159 पद, खेल विश्वविद्यालय राजगीर के लिए 244 पद और अन्य विभागों के लिए पद शामिल हैं। यह फैसला राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।