6 मार्च 2025: बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा 10 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। इस दौरान पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन का संचालन जारी रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) राजदेव राम ने सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। परीक्षा दो पालियों में होगी—पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। इसके साथ ही, कई अन्य महत्वपूर्ण अपडेट भी सामने आए हैं, जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।
परीक्षा का संचालन और व्यवस्था
परीक्षा के दिन केवल वही छात्र स्कूल में उपस्थित होंगे, जिनकी उस दिन परीक्षा निर्धारित है। अन्य छात्र घर पर रहकर तैयारी करेंगे। स्कूलों में परीक्षा संचालन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है:
- केंद्राधीक्षक और सहायक: प्रत्येक स्कूल के प्रधानाध्यापक (एचएम) केंद्राधीक्षक होंगे, और एक वरिष्ठ शिक्षक उनके साथ सहयोग करेगा।
- वीक्षण कार्य: निष्पक्षता के लिए वीक्षण कार्य अन्य स्कूलों के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा।
- छात्र संख्या: कुल 4,52,226 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे, जो 740 से अधिक स्कूलों में आयोजित होगी।
कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सख्त कदम
पिछले वर्ष कदाचार में संलिप्त शिक्षकों को इस बार वीक्षण से मुक्त रखा गया है। शिक्षा विभाग ने कड़े नियम लागू किए हैं:
- सामग्री पर प्रतिबंध: पाठ्य पुस्तक, नोटबुक या कोई सहायक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं।
- दूरी का नियम: परीक्षार्थियों के बीच न्यूनतम 2 फीट की दूरी अनिवार्य।
- सहायता और अनुशासन: प्रश्न समझने में दिक्कत होने पर वीक्षक मदद करेंगे, लेकिन परीक्षा की पवित्रता बरकरार रहेगी।
- वॉशरूम नियम: परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद ही वॉशरूम की अनुमति।
- कमजोर छात्रों पर ध्यान: शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को आगे की पंक्ति में बैठाया जाएगा।
मूल्यांकन और निगरानी
परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को वर्गवार और विषयवार स्कूल में सुरक्षित रखा जाएगा। मूल्यांकन स्कूल कॉप्लेक्स में होगा:
- रिजल्ट ऑनलाइन: परिणाम ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जारी होगा; अभिभावकों को कॉपियां नहीं दी जाएंगी।
- रैंडम जांच: डीईओ 500-1000 छात्रों की कॉपियों और अंक पत्रों की जांच करेंगे। छात्रों से साक्षात्कार कर अंकों की सत्यता परखी जाएगी।
- अनुश्रवण: जिला और प्रखंड स्तर से परीक्षा और मूल्यांकन की निगरानी होगी।
- कार्रवाई: अंकों और ज्ञान में अंतर पाए जाने पर संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई होगी।
शिक्षा विभाग के निर्देश
अपर मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सख्ती बरतने का आदेश दिया है। पिछले वर्ष अर्द्धवार्षिक परीक्षा में पारदर्शिता की कमी की शिकायतों के बाद इस बार कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
शिक्षकों की काउंसिलिंग और प्रशिक्षण
- 18,000 शिक्षकों की काउंसिलिंग:
- तिथि: 18 मार्च से शुरू।
- शामिल अभ्यर्थी: सक्षमता परीक्षा, हेडमास्टर, और बीपीएससी तीसरे चरण के अभ्यर्थी।
- विवरण: 18,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसिलिंग अधूरी या अनुपस्थिति के कारण दोबारा होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने डीईओ को प्रक्रिया सुचारु करने के निर्देश दिए हैं। जिले में 1,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसिलिंग बाकी है।
- अनुपस्थिति: सक्षमता टू के 5,800 शिक्षक पिछले सत्र में अनुपस्थित रहे।
- 6 महीने का प्रशिक्षण कोर्स:
- लक्ष्य: कक्षा 1-5 में नियुक्त बीएड शिक्षकों को मान्यता दिलाना।
- अवधि: 6 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक; हर शनिवार कक्षा।
- विवरण: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने मॉड्यूल तैयार किया। विभाग खर्च वहन करेगा। अक्टूबर में परीक्षा और परिणाम होंगे। सूबे में 600+ और जिले में 100+ शिक्षक शामिल होंगे।
अन्य महत्वपूर्ण अपडेट (विस्तार से)
- महंगाई भत्ते में वृद्धि:
- क्या: केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की घोषणा कर सकती है।
- कब: अगले सप्ताह कैबिनेट बैठक में, होली से पहले।
- लाभार्थी: 1.2 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स।
- विवरण: DA हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधित होता है। जनवरी की वृद्धि होली और जुलाई की दिवाली के आसपास घोषित होती है। यह कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। संभावित वृद्धि 3-4% हो सकती है, जो मौजूदा 50% DA को बढ़ाएगी।
1.ईपीएफओ की नई सुविधा:
- क्या: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आधार से जुड़े यूएएन धारकों को व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने की सुविधा दी।
- विवरण: नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्थिति आदि बिना दस्तावेज बदले जा सकते हैं, बशर्ते यूएएन आधार से सत्यापित हो।
- प्रक्रिया:
- यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें।
- ‘मैनेज’ टैब से ‘मूल विवरण संशोधित करें’ चुनें।
- आधार के अनुसार विवरण अपडेट कर सबमिट करें।
- स्थिति ‘ट्रैक रिक्वेस्ट’ से देखें।
- शर्त: 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी यूएएन के लिए नियोक्ता की मंजूरी जरूरी। आधार-पैन लिंक अनिवार्य।
- लाभ: पहले 28 दिन लगते थे; अब प्रक्रिया तेज और आसान।
- 2.शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल:
- क्या: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बीएड शिक्षकों के लिए 6 महीने का कोर्स मॉड्यूल तैयार किया।
- उद्देश्य: प्राथमिक स्कूलों में मान्यता के लिए अनिवार्य।
- विवरण: SCERT को जिम्मा; 600+ शिक्षक सूबे में शामिल। पहले शिक्षकों को अपने खर्च पर कोर्स करना था, अब विभाग वहन करेगा।
3.ई-शिक्षा कोष पर रिजल्ट:
- क्या: पहली बार वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट ई-शिक्षा कोष पर जारी होगा।
- विवरण: पिछले वर्ष कॉपियों में अंकों और रिजल्ट में अंतर की शिकायतें मिलीं। अब रैंडम जांच और ऑनलाइन रिजल्ट से पारदर्शिता बढ़ेगी।
4.काउंसिलिंग में अनुपस्थिति:
- विवरण: सक्षमता टू के 5,800 शिक्षक अनुपस्थित रहे, जो विशिष्ट शिक्षक बनने से इंकार करते हैं। जिले में 500+ ऐसे मामले।