शिक्षा एवं शिक्षकों के महत्व की सभी खबर।

1. शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर जानकारी अपडेट अनिवार्य

सिवान: शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित सूचना ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करना है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक व विशिष्ट शिक्षक कोटि उपलब्धता और आवश्यकता की जानकारी जरूरी है। विद्यालय स्तर पर इनकी रिक्ति व सरप्लस शिक्षकों की विवरणी को 12 मार्च तक अपडेट करके अनुमोदित करना है। वहीं 13 मार्च से स्थानांतरण से संबंधित सॉफ्टवेयर सभी श्रेणी के लिए प्राप्त आवेदनों के लिए चालू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के चालू होने के दौरान या बाद में यह विवरणी अपडेट नहीं की जा सकती है। उन्होंने डीईओ को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय में विद्यालय वार शिक्षकों की स्वीकृत पद, ई-शिक्षा कोष पर कार्यरत शिक्षकों की संख्या, नाम एवं अन्य विवरणी, रिक्ति या सरप्लस शिक्षक एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या अपडेट रहे। यदि किसी परिस्थिति में डीईओ निर्धारित तिथि तक रिक्ति अद्यतन नहीं कर पाए तो निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को अविलंब दूरभाष पर इसकी सूचना देंगे।

2. बिहार में लाखों शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला

पटना: लाखों शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला। इकाई, ई-शिक्षाकोष पर कार्यरत शिक्षकों की संख्या, नाम एवं अन्य विवरणी, रिक्ति-सरप्लस शिक्षक एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या अद्यतन रहे। यदि किसी परिस्थिति में तय तिथि तक जिला शिक्षा पदाधिकारी रिक्ति अद्यतन नहीं कर पायेंगे, तो अविलंब इसकी सूचना फोन पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को देंगे, ताकि सॉफ्टवेयर चलाने का कार्य स्थगित रखा जा सके। यदि सूचित नहीं करेंगे, तो सॉफ्टवेयर चलाने का कार्य 13 मार्च को प्रारंभ कर दिया जायेगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी 12 मार्च तक इस आशय का सर्टिफिकेट देंगे कि विद्यालयवार रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों से संबंधित आंकड़ों की इंट्री ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर पूर्ण कर दी गयी है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा विभाग के निर्देश पर विशेष समस्या से ग्रस्त शिक्षकों से स्थानांतरण के लिए गत एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिये गए थे। इसके तहत एक लाख 90 हजार शिक्षकों ने आवेदन किये। उन आवेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापन के लिए विचार करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पहले चरण में विभिन्न प्रकार के कैंसर पीड़ित शिक्षकों के स्थानांतरण किये गए हैं।

3. शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 12 मार्च तक अपडेट होंगे स्कूल स्तर के ब्योरे

पटना: निर्देश के मुताबिक सरप्लस शिक्षकों की विवरणी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर 12 मार्च तक अपडेट होगी। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचारण हेतु स्कूल स्तर पर रिक्ति व सरप्लस शिक्षकों के ब्योरे 12 तक अपडेट होंगे। इसके लिए सात दिन लगेंगे। इसलिए बाद में पुनः किसी प्रकार के स्थानांतरण पदस्थापन को 13 मार्च से सॉफ्टवेयर चलेगा। डीईओ व स्थापना डीपीओ से सर्टिफिकेट जायेंगे। अपर मुख्य सचिव का जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश है कि शिक्षकों की कोटि यथा नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक (विशिष्ट शिक्षक सहित) के अनुसार उपलब्धता एवं आवश्यकता संबंधी सूचना अपेक्षित है। विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं लाखों शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला। स्थानांतरण-पदस्थापन के लिए स्कूल स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों का ब्योरा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर 12 मार्च तक अपडेट कर उसका अनुमोदन होगा। स्थानांतरण-पदस्थापन के लिए 13 मार्च से सॉफ्टवेयर चलेगा। सॉफ्टवेयर चलने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट लिये जायेंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सोमवार को निर्देश जारी किया गया है।

4. इंस्पायर बच्चों के खाते में भेजे गए एक करोड़ 90 लाख

पटना: भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इंस्पायर मानक 2024-25 के लिए बिहार के चयनित 1988 बच्चों के खाते में राशि भेज दी गई है। प्रत्येक बच्चे जिनके इनोवेशन का चयन किया गया है, उन्हें प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए 10 हजार रुपये दिए गए हैं। बिहार के बच्चों को कुल एक करोड़ 98 लाख 80 हजार रुपये की राशि भेजी गई है। इस राशि की मदद से बच्चों को जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिए मॉडल तैयार करना है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ईई-एसएसए) को पत्र लिखा है। परिषद ने कहा है कि विद्यालय के प्राचार्यों को निर्देश देकर बच्चों से मॉडल तैयार कराएंगे। पटना के 162 बच्चों के खाते में कुल 16 लाख 20 हजार की राशि भेजी गई है। यह प्रतियोगिता तीन चरणों में होगी- जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय।

5. बिहार में 13,700 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, दिव्यांगों के लिए 7,279 विशेष शिक्षक

पटना: बिहार में 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गयी है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधानसभा में दी। शिक्षा मंत्री तृतीय अनुपूरक बजट पर शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यों की जानकारी दे रहे थे। मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही अनुकंपा पर 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ग्रीष्मकालीन कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी नहीं होंगी। विद्यालय में छोटे-मोटे कार्य में बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रधानाध्यापकों को 50 हजार रुपये तक के कार्य कराने का अधिकार दिया गया है। हालांकि वे विकास के बड़े कार्य नहीं करा सकेंगे। यह अधिकार उनके पास अब नहीं रहेगा। जिलाधिकारी के स्तर से या फिर मुख्यालय स्तर से ही ऐसे कार्य होंगे। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के पहले बिहार में शिक्षा की स्थिति बेहद दयनीय थी। न शिक्षक थे न अन्य कोई संसाधन। बजट भी महज 4 हजार करोड़ का था। नीतीश सरकार बनने के बाद शिक्षा क्षेत्र का कायापलट हो गया।

6. बिहार की साइकिल योजना जांबिया और माली में लागू होगी

पटना: अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) ने इसके लिए जांबिया और माली का चयन किया है। यूएनओ इन देशों को आर्थिक सहयोग भी देगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधानसभा में दी। मंत्री ने बताया कि गत दिनों अमेरिका के शिक्षाविद व वहां के प्रोफेसर बिहार आए थे। उन्होंने नीतीश सरकार की साइकिल योजना को देखा और उसका अध्ययन किया। खासकर छात्राओं को लेकर साइकिल योजना का विशेष अध्ययन किया गया। उन्होंने देखा कि कैसे इस योजना ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था का परिदृश्य बदल दिया। बड़ी संख्या में लड़कियां सरकारी विद्यालयों तक पहुंची। विद्यालयों में उनकी संख्या लड़कों के बराबर पहुंच गयी। इसके बाद अमेरिकी रिपोर्ट यूएनओ को सौंपी। यूएनओ के विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक रूप में लेते हुए अफ्रीकी देशों के लिए बेहद उपयोगी माना। उसने जांबिया और माली को रिपोर्ट भेज उसे अपने यहां लागू करने को कहा। इन देशों के विशेषज्ञों ने इसका कार्यान्वयन करने का फैसला किया है। यूएनओ ने दोनों देशों को आर्थिक मदद करने की भी घोषणा की है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर वर्ष 2007 में 9वीं में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना का शुभारंभ किया गया था।

7. सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला

पटना: राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन होगा। ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण-पदस्थापन पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर रिक्तियों एवं सरप्लस शिक्षकों का ब्योरा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर बुधवार यानी 12 मार्च तक अपडेट किया जाएगा। इसके बाद उसका अनुमोदन होगा। स्थानांतरण पदस्थापन के लिए 13 मार्च से सॉफ्टवेयर चलेगा। सॉफ्टवेयर चलने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सोमवार को निर्देश दिया गया है। निर्देश के मुताबिक शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार हेतु शिक्षकों की कोटि यथा नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक (विशिष्ट शिक्षक सहित) के अनुसार उपलब्धता एवं आवश्यकता संबंधी सूचना अपेक्षित है। विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों की विवरणी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर 12 मार्च तक अपडेट किया जाना है। 13 मार्च से स्थानांतरण-पदस्थापन का सॉफ्टवेयर सभी श्रेणी के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु चलाया जाना है। सॉफ्टवेयर चलाने के दौरान या बाद में यह विवरणी अपडेट नहीं की जा सकती है। एक बार सॉफ्टवेयर चलाने में लगभग सात दिन लगेंगे। इसलिए एक बार सॉफ्टवेयर चलाने के बाद किसी प्रकार के संशोधन हेतु सॉफ्टवेयर नहीं चलाया जा सकता है।