एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों का ब्योरा सौंपा, बीपीएससी ने दी जानकारी
पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-2) में शामिल उन अभ्यर्थियों का ब्योरा शिक्षा विभाग को सौंप दिया है, जिन्होंने एनआईओएस (NIOS) से 18 माह का डीएलएड कोर्स किया था। आयोग ने वर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार डाटा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दिया है।
शिक्षा विभाग से रिक्तियों की स्पष्ट सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। आवश्यक जानकारी मिलने के बाद आयोग परीक्षाफल प्रकाशित करेगा। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में आदेश पारित कर एनआईओएस के 18 माह के डीएलएड कोर्स की मान्यता समाप्त कर दी थी। इसके आलोक में शिक्षा विभाग ने ऐसे अभ्यर्थियों की अर्हता को अमान्य कर दिया था। हालांकि, बाद में दायर पुनरावलोकन याचिका पर पारित आदेश के आधार पर इन अभ्यर्थियों को फिर से मान्यता दी गई है।
नए वित्तीय वर्ष में 1.40 लाख नई नियुक्तियां
राज्य सरकार ने 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 1.40 लाख पदों पर नियुक्तियों का लक्ष्य रखा है। बजट में इसके लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 4,27,866 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। अब नए वित्तीय वर्ष में रिक्त पदों को भरने के लिए विभिन्न आयोगों को अधियाचन भेजा गया है।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 14 जनवरी 2025 तक 7,72,159 आवेदकों को भत्ता का भुगतान किया जा चुका है।
370 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण को मंजूरी
मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत राज्य के 534 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण की योजना बनाई गई है। अब तक 370 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 229 का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 5671 पंचायतों में विकास निधि से 37,613 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जिन पर 2,091 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 2024-25 में सांसदों द्वारा 1,628 योजनाओं की अनुशंसा की गई, जिनमें से 1,485 को स्वीकृति मिल चुकी है।
836 माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होगी 6ठी से 8वीं की पढ़ाई
राज्य के 836 राजकीय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों में अगले माह से कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस बदलाव के तहत संबंधित विद्यालयों में अब 6ठी से 10वीं तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी।
शिक्षा विभाग के अनुसार, यह प्रक्रिया नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। इस बदलाव के तहत मिडिल स्कूलों को संबंधित माध्यमिक स्कूलों में मर्ज किया जाएगा।
छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य
राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति, पोशाक एवं अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों के बैंक खातों की आधार सीडिंग सुनिश्चित करें।
ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी योजनाओं का प्रबंधन किया जाएगा। हाल ही में की गई समीक्षा में यह सामने आया कि कई छात्रों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं। विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द सभी छात्रों के बैंक खाते आधार से लिंक करवाएं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
वेबडेस्क, deooffice.com
