जानिए क्या है एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)

**कब से लागू होगी यूपीएस?** 
यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देना है।

**कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?** 
इस योजना से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या में 10 लाख का इजाफा हो सकता है।

### क्या हैं यूपीएस की ख़ासियतें?

**सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान** 
यूपीएस के तहत, सेवानिवृत्ति के समय के पिछले 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम 25 साल की सेवा आवश्यक है। 25 साल से कम लेकिन 10 साल से अधिक की सेवा पर पेंशन आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी।

**पारिवारिक पेंशन की गारंटी** 
सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। यह पेंशन कर्मचारी की सेवा के दौरान मिले वेतन के आधार पर तय की जाएगी।

**न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था** 
सरकार ने न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान किया है, जिससे 10 साल की सेवा के बाद किसी भी कर्मचारी को यह पेंशन सुनिश्चित हो सके।

### यूपीएस में क्या नए बदलाव हुए हैं?

**सरकार का अंशदान बढ़ाया गया** 
सरकार ने अपने अंशदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सके।

**एनपीएस से यूपीएस में शामिल होने का विकल्प** 
जो कर्मचारी वर्तमान में नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत हैं, वे भी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, उन्हें यह निर्णय केवल एक बार लेने का मौका मिलेगा।

**एरियर और ब्याज का भुगतान** 
2004 के बाद से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एनपीएस के तहत ली गई राशि का एरियर और ब्याज भी मिलेगा, जिसके लिए सरकार 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

### यूपीएस के तहत अन्य लाभ

**ग्रेच्युटी और मेडिकल लाभ** 
एकमुश्त ग्रेच्युटी भुगतान का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले की तरह मेडिकल लाभ भी मिलता रहेगा।

**डीए के बदले डीआर का प्रावधान** 
सरकार ने डीए के स्थान पर डीआर (डियरनेस रिलीफ) देने का प्रावधान किया है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाएगा।