बिहार विधानसभा चुनाव में नया नियम: अब एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने और अंतिम आंकड़ों में देरी से बचने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे। इससे पहले यह संख्या 1500 तक थी। आयोग ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान करें और मतदाताओं की संख्या को सीमित करें।
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस निर्णय को सख्ती से लागू किया जाएगा। आयोग का मानना है कि इससे मतदान प्रक्रिया समय पर पूरी होगी और अंतिम आंकड़े समय पर उपलब्ध होंगे।
अभी देश में 10 लाख से अधिक मतदान केंद्र हैं। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक होने से मतदान प्रक्रिया देर से समाप्त होती थी और अंतिम आंकड़े जारी होने में देरी होती थी। समय समाप्त होने के बाद भी कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रहती थीं। आयोग की इस पहल से यह समस्या समाप्त होगी और मतदाताओं को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।
हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए सवालों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्यों ने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिक संख्या के कारण मतदान प्रक्रिया में देरी होती है। इसके बाद ही चुनाव आयोग ने यह निर्देश जारी किए हैं।
लोकसभा चुनाव के दौरान भी राजनीतिक दलों ने मतदान के अंतिम आंकड़ों में अंतर को लेकर सवाल उठाए थे और आयोग से शिकायत की थी। अब चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा और इससे मतदान प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी।
बिहार में वार्षिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की होगी रैंडम जांच
पटना। बिहार के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा चल रही है। 19 मार्च से उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य की शुरुआत होगी, जो कि 26 मार्च तक चलेगा (22 और 23 मार्च को छोड़कर)।
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने कहा है कि तीसरी कक्षा से आठवीं तक की उत्तरपुस्तिकाओं की दोबारा जांच की जा सकती है। अधिकारी इसकी रैंडमली जांच करेंगे।
परिषद ने डीईओ (जिला शिक्षा पदाधिकारी) को निर्देश दिया है कि वे प्रधानाध्यापकों को आदेश दें कि वे वर्गवार और विषयवार प्रश्नपत्र एवं उत्तरपुस्तिकाएं सुरक्षित रखें। इन्हें किसी भी समय मांगा जा सकता है। मूल्यांकन कार्य में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है।
मूल्यांकन कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चिन्हित मूल्यांकन केंद्रों या निर्धारित स्कूल कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। बच्चों के प्राप्त अंकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
सरकारी स्कूलों में पहली से पांचवीं तक के बच्चों को मिलेगी अभ्यास पुस्तिका
पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में नए सत्र से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की अभ्यास पुस्तिका दी जाएगी। यह पुस्तिका कलरफुल होगी और बच्चों को समझने में मदद करेगी।
शिक्षा विभाग का उद्देश्य बच्चों की समझ विकसित करना और उनके बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना है। शिक्षक अभ्यास पुस्तिका में होमवर्क देंगे और इसकी नियमित जांच करेंगे।
सत्र शुरू होने से पहले वितरित की जाएगी पुस्तिका
नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। इससे पहले शिक्षा विभाग ने अभ्यास पुस्तिका वितरित करने का लक्ष्य रखा है।
बच्चों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना होगा ताकि वे अच्छे ग्रेड प्राप्त कर सकें।
इंटर परीक्षा 2025 का परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी होगा
पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) मार्च के अंतिम सप्ताह तक इंटर परीक्षा 2025 का परिणाम जारी करने की तैयारी कर रही है।
- टॉपर्स का इंटरव्यू 21 या 22 मार्च से शुरू होगा।
- मूल्यांकन के बाद टॉपर लिस्ट तैयार की जाएगी।
- मैट्रिक परीक्षा का परिणाम अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है।
पिछले वर्षों में 2024 में 23 मार्च और 2023 में 21 मार्च को इंटर परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। इस बार भी 31 मार्च से पहले परिणाम घोषित किया जा सकता है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर पहले ही कह चुके हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह में इंटर और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
3559 राजस्व कर्मचारियों की जल्द होगी बहाली
पटना। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3559 रिक्त पदों पर जल्द बहाली की जाएगी।
- बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) को अधियाचन भेज दिया गया है।
- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त परीक्षा के लिए 287 पदों पर भर्ती होगी।
- राजस्व अधिकारी के 1603 स्वीकृत पदों में से 906 पद वर्तमान में कार्यरत हैं।
- राजस्व कर्मचारियों के 8463 स्वीकृत पदों में से अभी 4180 पद भरे हुए हैं।
- अमीन के कुल 1809 स्वीकृत पदों में से 1761 पदों पर नियुक्ति वर्ष 2023 में पूरी कर दी गई थी।
जेपी आंदोलनकारियों को बिना जेल गए नहीं मिलेगी पेंशन
पटना। बिहार विधानसभा में सोमवार को प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया कि जेपी आंदोलन में जो लोग जेल नहीं गए थे, उन्हें पेंशन या प्रशस्ति पत्र नहीं दिया जाएगा।
74 ऐसे आंदोलनकारी हैं, जिनका नाम जेल के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सका, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल जिनके जेल जाने का प्रमाण उपलब्ध है, उन्हें ही पेंशन मिलेगी।
सरकारी स्कूलों में अब कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य
पटना। बिहार सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर की किताबें उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।
- पहले यह सुविधा सिर्फ निजी स्कूलों में उपलब्ध थी।
- अब सरकारी स्कूलों में भी हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी।
- शिक्षकों को भी कक्षा में बोलकर पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख सकें।
बिहार सरकार की यह पहल सरकारी स्कूलों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
